UPSSSC PET New Exam Date: 25, 30 Oct & 01 Nov 2026
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था Shift 1 परीक्षा में शेष समय:
UPSSSC PET Polity Notes in Hindi PDF (भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन): उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (upsssc pet 2026 / upssc pet) अब 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर एवं 01 नवंबर 2026 को आयोजित की जा रही है। 100 अंकों के पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था (Indian Polity) का वेटेज 5 अंकों (5 प्रश्न) का है। संविधान एक ऐसा विषय है जिसका दायरा बेहद सीमित और निश्चित है — यदि आप pet exam me aane wale mahatvapurna anuchhed, प्रमुख संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और panchayati raj vyavastha pet notes को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ शत-प्रतिशत 5 में से 5 अंक पक्के हो जाते हैं। upsssc pet notes pdf in hindi 2026 और upsssc pet samvidhan pyq questions का यह कैप्सूल अंतिम समय के त्वरित रिवीजन हेतु रामबाण है।
विगत 5 वर्षों (2021-2025) की सभी शिफ्टों के विश्लेषण के अनुसार आयोग इन अनुच्छेदों से सबसे अधिक प्रश्न पूछता है:
| अनुच्छेद (Article) | विषय / संवैधानिक प्रावधान | परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले मुख्य बिंदु |
|---|---|---|
| अनुच्छेद 14 | विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण | ब्रिटेन व अमेरिकी संविधान से प्रेरित; समानता का मूल अधिकार। |
| अनुच्छेद 17 | अस्पृश्यता का अंत (Abolition of Untouchability) | आयोग का सर्वाधिक पसंदीदा प्रश्न; किसी भी रूप में छुआछूत का आचरण दंडनीय अपराध। |
| अनुच्छेद 21 | प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण | निजता का अधिकार (Right to Privacy) तथा स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार इसी में समाहित है। |
| अनुच्छेद 21A | प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार (6-14 वर्ष) | 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। |
| अनुच्छेद 32 | संवैधानिक उपचारों का अधिकार (5 प्रकार की रिट) | डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे 'संविधान का हृदय एवं आत्मा' कहा था। |
| अनुच्छेद 40 | ग्राम पंचायतों का गठन (DPSP) | गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित; राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश। |
| अनुच्छेद 44 | समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) | सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का राज्य का दायित्व। |
| अनुच्छेद 50 | कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण | राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना। |
| अनुच्छेद 51A | मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) | 42वें संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर (रूस से प्रेरित); कुल 11 कर्तव्य। |
| अनुच्छेद 52 एवं 61 | भारत का राष्ट्रपति एवं महाभियोग (Impeachment) | अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद तथा अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। |
| अनुच्छेद 76 | भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) | भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी; संसद की कार्यवाही में बोलने का अधिकार किंतु मतदान नहीं। |
| अनुच्छेद 110 | धन विधेयक की परिभाषा (Money Bill) | कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। |
| अनुच्छेद 124 | सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन | भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। |
| अनुच्छेद 280 | वित्त आयोग का गठन (Finance Commission) | प्रत्येक 5 वर्ष बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 अध्यक्ष + 4 सदस्यों वाले आयोग का गठन। |
| अनुच्छेद 368 | संविधान संशोधन की संसद की शक्ति एवं प्रक्रिया | दक्षिण अफ्रीका के संविधान से गृहीत; संविधान के भाग 20 में वर्णित। |
| विषय / संशोधन | अधिनियम / वर्ष | प्रमुख संवैधानिक तथ्य एवं समितियां (High-Yield Facts) |
|---|---|---|
| बलवंत राय मेहता समिति | 1957 | त्रि-स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश (ग्राम, ब्लॉक एवं जिला स्तर)। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर (राजस्थान) में पहली बार लागू। |
| 73वाँ संविधान संशोधन | 1992 (लागू: 24 अप्रैल 1993) | पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला; भाग 9, 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी गई। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है। |
| 74वाँ संविधान संशोधन | 1992 (लागू: 1 जून 1993) | नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकाय) को संवैधानिक दर्जा; भाग 9A, 12वीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी गई। |
| 42वाँ संविधान संशोधन | 1976 ('लघु संविधान' / Mini Constitution) | प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भाग 4A (मौलिक कर्तव्य) जोड़ा गया। |
| 44वाँ संविधान संशोधन | 1978 | संपत्ति के मूल अधिकार (अनुच्छेद 31) को हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी/विधिक अधिकार बनाया गया। |
| 61वाँ संविधान संशोधन | 1989 | मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया (अनुच्छेद 326 में संशोधन)। |
| 101वाँ संविधान संशोधन | 2016 (लागू: 1 जुलाई 2017) | देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। |
UPSSSC PET 2026 Complete GS Master Guide (Part 2 - 50 Marks)
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आयोग द्वारा विगत 5 वर्षों में पूछे गए भारतीय राजव्यवस्था के 20 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का आधिकारिक व्याख्यात्मक संकलन:
→ 9 दिसंबर 1946 (अस्थायी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा)।
→ डॉ. भीमराव अंबेडकर (कुल 7 सदस्य थे)।
→ 26 नवंबर 1949 को (प्रतिवर्ष 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' मनाया जाता है)।
→ 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां (वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं)।
→ पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा (13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत)।
→ संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान (बिल ऑफ राइट्स) से।
→ आयरलैंड के संविधान से (संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक)।
→ लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha)। बुलाता राष्ट्रपति है।
→ 550 (104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2 एंग्लो-इंडियन सीटों का मनोनयन समाप्त)।
→ भारत का उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 64)।
→ 65 वर्ष (जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष होती है)।
→ संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में (14 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य)।
→ 21 वर्ष (लोकसभा/विधानसभा हेतु 25 वर्ष, राज्यसभा/विधान परिषद हेतु 30 वर्ष)।
→ न्यूनतम 33% (1/3 स्थान - अनुच्छेद 243D के तहत)।
→ द्वि-स्तरीय प्रणाली (मंडल पंचायत एवं जिला परिषद)।
→ 5 रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा)।
→ 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो - अनुच्छेद 148)।
→ 22 भाषाएं (मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं)।
→ समवर्ती सूची (Concurrent List - 42वें संशोधन 1976 द्वारा राज्य से समवर्ती में स्थानांतरित)।
→ अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) एवं अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)।
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