UPSSSC PET New Exam Date: 25, 30 Oct & 01 Nov 2026
भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन रिवीजन में शेष समय:
UPSSSC PET Constitution & Polity Notes in Hindi PDF: उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन खंड से कुल 5 प्रश्न (5 अंक) सीधे पूछे जाते हैं। आयोग के आधिकारिक पाठ्यक्रम के अनुसार, इसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली व केंद्र-राज्य संबंध, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन तथा स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाएं शामिल हैं। यदि आप upsssc pet constitution notes pdf in hindi, pet exam polity notes in hindi pdf download, upsssc pet samvidhan important questions या upsssc pet short notes pdf in hindi खोज रहे हैं, तो यहाँ सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का मास्टर सारांश, अति-महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची और 10 हल बहुविकल्पीय प्रश्न प्रस्तुत हैं।
| विषय / संवैधानिक स्रोत | संबंधित देश / तिथि | परीक्षा में सीधे पूछा जाने वाला मुख्य तथ्य |
|---|---|---|
| संविधान सभा की प्रथम बैठक | 9 दिसंबर 1946 | सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने; 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। |
| प्रारूप समिति (Drafting Committee) | 29 अगस्त 1947 | अध्यक्ष: डॉ. भीमराव अंबेडकर (कुल 7 सदस्य); 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में संविधान निर्मित। |
| मौलिक अधिकार व न्यायपालिका | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | मूल अधिकार (भाग 3), न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं उपराष्ट्रपति का पद। |
| राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) | आयरलैंड (Ireland) | संविधान के भाग 4 (अनुच्छेद 36 से 51 तक); आयरलैंड ने इसे स्पेन से ग्रहण किया था। |
| संसदीय शासन व एकल नागरिकता | ब्रिटेन (UK) | संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था और एकल नागरिकता। |
| समवर्ती सूची व संयुक्त बैठक | ऑस्ट्रेलिया (Australia) | समवर्ती सूची का प्रावधान एवं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)। |
| संविधान संशोधन प्रक्रिया | दक्षिण अफ्रीका (South Africa) | अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति। |
विगत 5 वर्षों की शिफ्टों में सबसे अधिक दोहराए गए संवैधानिक अनुच्छेद:
| अनुच्छेद (Article) | विषय / प्रावधान | परीक्षा उपयोगी प्रमुख बिंदु |
|---|---|---|
| अनुच्छेद 14 | विधि के समक्ष समता | राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। |
| अनुच्छेद 17 | अस्पृश्यता का अंत | छुआछूत का पूर्ण उन्मूलन और किसी भी रूप में इसका आचरण दंडनीय अपराध। |
| अनुच्छेद 21 | प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता | जीवन का अधिकार; आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता (निजता का अधिकार शामिल)। |
| अनुच्छेद 21A | शिक्षा का अधिकार (RTE) | 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा (86वां संशोधन 2002)। |
| अनुच्छेद 32 | संवैधानिक उपचारों का अधिकार | डॉ. अंबेडकर द्वारा 'संविधान की आत्मा' कहा गया; सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। |
| अनुच्छेद 40 | ग्राम पंचायतों का गठन | गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा। |
| अनुच्छेद 44 | समान नागरिक संहिता (UCC) | भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। |
| अनुच्छेद 50 | कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण | लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना। |
| अनुच्छेद 51A | मौलिक कर्तव्य (11 कर्तव्य) | स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा सोवियत संघ (USSR) से शामिल। |
| अनुच्छेद 61 | राष्ट्रपति पर महाभियोग | संविधान के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना पर। |
| अनुच्छेद 72 | राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति | मृत्युदंड व सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को क्षमा करने का अनन्य अधिकार। |
| अनुच्छेद 76 | भारत का महान्यायवादी | देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी; संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता। |
| अनुच्छेद 108 | संसद की संयुक्त बैठक | राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है; अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है। |
| अनुच्छेद 110 | धन विधेयक (Money Bill) | धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है; प्रमाणन लोकसभा अध्यक्ष करता है। |
| अनुच्छेद 243 से 243O | पंचायती राज संस्थाएं | 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई (कुल 29 विषय)। |
UPSSSC PET परीक्षा स्तर के 10 चुनिंदा बहुविकल्पीय प्रश्न:
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। यह एक निरपेक्ष अधिकार (Absolute Right) है।
विस्तृत व्याख्या: साधारण विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत (बुलाई) की जाती है, किंतु इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है।
विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन (जिसे 'लघु संविधान' / Mini Constitution भी कहा जाता है) द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
विस्तृत व्याख्या: राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 (अनुच्छेद 36-51) में दिए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Non-justiciable) नहीं हैं, किंतु शासन संचालन में मूलभूत हैं।
विस्तृत व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी गई। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है।
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, जिसके तहत 5 रिट्स जारी की जा सकती हैं।
विस्तृत व्याख्या: 'संविधान के अतिक्रमण' के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना के बाद लाया जा सकता है।
विस्तृत व्याख्या: 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार, आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) को निलंबित नहीं किया जा सकता।
विस्तृत व्याख्या: मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष (61वां संशोधन) है, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, लोकसभा/विधानसभा हेतु 25 वर्ष और राज्यसभा/विधान परिषद हेतु 30 वर्ष है।
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इन्हें 'सार्वजनिक धन का संरक्षक' (Guardian of Public Purse) कहा जाता है।